२०६३साल माघ १ गते अन्तरिम संबिधान घोसित हुदा म अति खुसी भएको थिए ।किनभने देशमा राजातन्त्रको अन्त्य हुँदै लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।माओवादी १० बर्षे ससत्र द्वन्द र सात राजनैतिक पार्टीको दोस्रो जनयुद्धको को सफलता नै राजातन्त्रको अन्त्य र माओबादी जनयुद्ध पछिको बृहत शान्ती सम्झौता भएको हो ।साच्चै भन्नू पर्दा त्यतिखेरको बिजय नेपाली जनताको खुसी आशा र प्रतीक्षा थियो ।
जब पहिलो संबिधान सभाको चुनाब भयो नेपाली जनता ले एकपटक माओवादीलाई बिस्वास गरि केही नौलो गर्ने आसमा नेपालको प्रमुख पार्टिमा स्थापित गरे नेपाली कांग्रेस दोस्रोमा झर्यो एमाले तेस्रो मा सिमित हुन पुग्यो दुई बर्षमा संबिधान बनाउने समय सिमा तोकिएको थियो तर राजनैतिक पार्टी र नेता हरु संबिधान बनाउने भन्दा पनि सत्ता रसोस्पादन गर्न माहिर रहे प्रधानमन्त्री हरु प्रचण्ड ,माधब ,झलनाथ र बाबुराम हुन पुगे ।यो करिब ६ बर्षको अन्तराल मा यी सरकारहरुले संबिधानको स लेख्न पनि सकेनन र प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई ले जनताले दिएको म्यान्डेट कर्माचारीलाई सत्ता बुझाए ।यो इतिहासमा नेपाली जनातालाइ निरासा दुखी बनाउने कार्य थियो र राजनैतिक पार्टिहरुको असफलता थियो ।
बाहलवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मिले दोस्रो संबिधान सभाको निर्बाचन पश्चात् नेपाली राजनैतिक कयापलट भयो ।नेपाली कांग्रेस एमाले हुँदै माओवादी तेस्रो पार्टीको साइजमा आयो ।एमालेको सहयोगमा काग्रेस ले सरकार चलायो सुशील कोईरालाले नेतृत्व गरे ।यति खेर नेता हरुलाइ जनताको सामु ठूलो चुनौती थियो त्यो हो नया संबिधान बनाउने कार्य ।केही मेहेनेत सहकार्य मेलमिलाप गरेकै ले गत बर्ष असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्न सफल भए ।यसको खुसिमा देसैभरी दिपावली भयो । तर यो एक बर्षको अबधिमा कार्यन्बयनमा हुन गएको ढिला सुस्ती बिदेसी हस्तक्षेप ले जटिल समस्या थपिदिएको छ ।आन्तरिक असन्तुष्ट र बिदेसी स्वार्थले अन्योल थपिदै छ यहाँ हाम्रा नेताले बुझ्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।केपि ओलि सरकार ढलाउन कांग्रेस र माओवादीले ठूलो कसरत गरे अदृस्य रुपमा यो खेलमा भारत पनि सकृय रहेकोले लाखौ लाख पैसाको खेलमा जानताको सामु रास्ट्रबादी नेता कहलिएका केपि ओलि किनारा लाए तत्पश्चात सिन्डिकेट प्रणालीमा माके का प्रचण्ड ९ महिनाको लागि प्रधान मन्त्री रहेका छन ।करिब ४ महिना क्रस गर्न लाएका प्रचण्ड सरकार ले जनताको मन यो पाली पनि जित्न नसकेको छर्लङ्ग भएको छ ।
भारतलाई खुसी पार्ने काम गरेका छन रास्ट्र र जनतालाइ रुस्टाएकाछन ।भुकम्प पीडित लाई दिनु पर्ने राहत अझै बितरण भएको छैन बिस्थापित असक्षम लडाकु उनकै बिरुद्ध उत्रेका छन ।असन्तुष्ट मधेस बादी दल संविधान संशोधन को प्रतीक्षामा छन ।संबिधान सभाले अब यी असन्तुष्ट मधेस बादिलाइ मिलाएर अघि बढन को लागि सोच्नु पर्ने हो बहस चलाउनु पर्ने हो ।सभासद हरु देश र जनताको लागि भन्दा पनि सत्ता र भत्ता मा रम्न पुगेका छन ।रास्ट्र रास्ट्रीयता र स्वाभिमान लाई भुलेका छन । त्यस भित्र चित्र बहादुर केसि र अनुराधा थापा जस्ता देशभक्त र स्वाभिमानी नेता पनि छन ।संबिधान सभामा एक्ला बृहस्पति चित्र बहादुर के सि का कुरा संसद साच्चै खसीको टाउको देखाएर कुकुर को मासु बेच्ने थलोको रुपमा बिकसित भएको छ ।परिवार नाता कुटुम्ब कार्यकर्ता भर्नाको लागि आफ्नो सेवा सुबिधा बढाउन को लागि सिफारिस गर्ने थलो भएको छ । त्यसैले माननीय सांसद माथी जनताको बिस्वास बिस्तारै कमि भएको छ ।
संबिधान सभामा सुत्ने देश र जनताको हितमा काम नगर्ने मात्र टेबल ठाटाउने ।रास्ट्रीय स्वाभिमान दाउमा राखिदिने पार्टिको ह्विपमा देश र जनताको भलो कुभलो नछुट्याइ मत जाहेर गर्ने देशलाई निकास र बिकासको लागि आफ्नो स्पष्ट बिचार दिन नसक्ने निकम्मा ६०१ लाई तलब १ लाख ८५ हजार मासिक चाहियो रे ?? जानताको काम नगरी कुम्भकर्ण झै सुत्ने सभासदको तलब बढाउनु पर्ने ?? सभासद कर्मचारी कि जनसेवक ?? साच्चै महंगाइले चुली छोएको छ दैनिकी गुजार्न गार्हो भएको छ र पनि माहसयहरुको ध्यान किन त्यस तर्फ जादैन ?? कृषि क्रान्ती गर्न उधोग बिस्तार गर्न युबा लाई नेपाल मै काम गर्न अभिप्रेरित गर्न किन सोचिदैन ?? हामी संग प्रसस्त सम्भाबना छ भनिन्छ तर काम गर्ने बाताबरण किन बनाइदैन ??बिदम्बना तिम्रो राजनिती लाखौ युबा बिदेश पलायन गर्न र आफू बूढो हुदा सम्म नेता बनी राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न ललायित छ्न ।
२ बर्षमा बनाउने संबिधान १० बर्ष लागायौ मिति थप्दै भाका सार्दै गर्यौ ।अब संबिधान कार्यन्बयन गर्न आनाकानी गर्दैछौ किन ?? के सभासदलाइ लोक सेवा आयोगले स्थायी नियुक्ती गरेर ६० बर्ष सम्म तलब दिनु पर्ने हो । होइन भने अब तिमिहरुको तलब भत्ता बढाउने कि अबकास दिने हो ।छिटोभन्दा छिटो सबै तहको चुनाब गरि देशमा जनताको पनि सरकार छ भनी महसुस गर्ने अधिकार देउ संविधान कार्यनबयन गर लोभ लालच छोडी एकपटक देस जनताको मनमा बस्ने कोसिस गर जनता लडाउने होइन मिलाउने काम गर बज्रस्वाठ हरु हो ।कुरि कुरि भन्न नपरोस सत्ता भत्ता भन्दा देश र जनताको लागि केहि त गर ।।।
बिनोद गोतामे बिस्वकर्मा
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें