प्रजातान्त्रिक आन्दोलन संग संगै नेपाल मा दलित आन्दोलनको सुरुवात भएको हो ।राणाकालमा पनि दलित उत्पीडनका विरुद्ध बाग्लुङका भगत सर्वजीत विश्वकर्मा, पाल्पाका रिपलाल विश्वकर्मा, तेह्रथुमका गोपाल लमजेल, इलामका कालीबहादुर सुन्दास साथै हिक्मतसिंह विश्वकर्मा, गंगाबहादुर परियार, मनवीर विश्वकर्मा, गोथी बसेल आदिले चासो देखाएको पाइन्छ तर संगठित रुपमा अगाडि बढेको देखिदैन । न्याय समानता र मानबताको लागि यो आवाज नेपाली दलित आन्दोलन को पहिलो खुडकिलो थियो ।
बाग्लुङका भगत सर्वजीत विश्वकर्माको पहलमा वि.सं. २००४ सालमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ र काठमाडौंका सहर्षनाथ कपालीको संयोजकत्वमा २००४ सालमा ‘टेलर युनियन’ खोलिएको भए पनि समग्र दलित उत्पीडनका लागि संगठन र संघर्षको सुरुवात हुन सकेन । फेरि पनि २०११ सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेशका लागि ‘पशुपति संघर्ष समिति’को निर्माण भयो र सहर्षनाथ कपाली एवं गणेश योगीको नेतृत्वमा हज्जारौं दलितहरु मिलेर मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्दा तत्कालीन गृहमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको निर्देशनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो साथै ७ सय ५० जना गिरफ्तारीमा परे । त्यो घटनापछि तत्कालीन सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरको ढोकाबाट ‘अछुतलाई प्रवेश निषेध’ लेखेको बोर्ड हटाउन बाध्य भएको थियो । यो नेपाली दलित आन्दोलनको एउटा सानो सफलता थियो ।दलित हरुको एकताको प्रतिफल थियो ।
पञ्चायतकालमा शिक्षामन्त्री रहेका हिरालाल विश्वकर्मा सहभोजका कार्यक्रमहरु गर्दै हिडे । आफ्नो छोरीको विवाहमा राजालाई निमन्त्रणा गरे र राजाले उनको निमन्त्रणा स्वीकार गरी भान्सामा बसेर खाइदिएपछि हिरालाल विश्वकर्माले ‘अब जातपात फुक्यो’ भनेर घोषणासमेत गरे । तर, त्यस्ता घोषणाले दलितहरुको जीवनमा कुनै परिवर्तन भएन ।
यस्तै प्रवृत्ति ले दलित आन्दोलोन माथी उठ्न सकेन किनभने हिरा लाल बिस्वकर्मा जस्ता जति पनि दलित को नाम मा माथी पुगे तिनिहरुले आफ्नो मुक्तिमा नै समग्र दलित समुदायको मुक्ती देखे तर दुर दराज का दलितले भोगेको समस्या को थोरै भन्दा थोरै पनि महसुस गर्न सकेनन ।
२०४४ सालमा मेघबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ‘जातिभेद उन्मुलन मञ्च’को गठन भयो । यस संगठनले केही क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरु अगाडि सार्ने नाममा मोटो रकम चन्दा संकलन गर्ने कार्य गर्यो र पछि संगठनै बेपत्ता भयो । यसरी दलित मुक्तिका नाममा केही संघ संस्थाहरु खुले र बन्द भए तर दलितहरुको समस्या पञ्चायती व्यवस्थामा झन दयनीय बन्दै गयो ।
‘बहुदलीय व्यवस्था नआएसम्म जातीय भेदभाव हट्न सक्दैन’ भन्ने केही दलितहरुको मनमा थियो । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई पञ्चायतविरोधी आन्दोलनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ २०४५ सालमा गोल्छे सार्कीको अध्यक्षतामा काठमाडौंका सचेत दलितहरुको पहलमा ‘उत्पीडित जाति उत्थान मञ्च’को स्थापना भयो । यो संगठनले पञ्चायतविरोधी भूमिगत पार्टीहरुसँग सहभागिता देखायो र २०४६ को जनआन्दोलनमा समेत भाग लियो । तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि दलितहरुले समानताको व्यवहार पाउन सकेनन् । नियम कानूनमा त ‘छुवाछुत वर्जित छ’ भनिएको थियो तर व्यवहारमा खुलेआम भेदभाव भइरहेको अवस्था थियो । दलितको नाममा राजनीति गर्ने केही दलित नेताहरु सांसद भए, दलित हक हितका निम्ति थुप्रै संघ संस्थाहरु खुले तर दलित समुदायको अवस्थामा खासै परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न सकिएन तर यो समयमा दलित समुदायका जनतामा केही भए पनि संगठित हुने उर्जा बढेको हो गाउँ गाउँ मा बिस्तार भएको हो ।दलित समुदाय ले आफ्नो थर र गोत्रको आधार मा नागरिकता लिन पाउनु पर्ने नारा यति बेला
निकै माथि उठेको थियो म आफैले पनि २०५० साल मा बिक बाट गोतामे बनाएको थिए जतिबेला कक्षा ८ मा पढेको थिए भने उत्पीडित जातिय उत्थान मंच पाल्पा क्षेत्र नं १ को सचिब रहेको थिए ।
२०५२ फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा नेपाली जनताले सशस्त्र विद्रोहको शंखघोष गरे । दलितहरुको वास्तविक मुक्ति चाहनेहरु बेहिच्किचाहट युद्धमा होमिए । जनयुद्धमा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको तथ्यले पनि ‘जनयुद्धले सबैभन्दा तल्लो समुदायलाई छुन सकेको रहेछ’ भन्ने प्रमाणित गर्यो । त्यसपछि १९ दिने जनआन्दोलनसँगै नेपालमा अहिले गणतन्त्र आएको आयो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र सम्म आयो राणा पन्च र राजाको अन्त्य हुदा पनि दलित आन्दोलन जाहा को तहि ज्यु का त्यै छ । यशको ठुलो कमजोरी हाम्रो नेतृत्व नै हो जो सधै हनुमान बनी रहे ।
पहिलो संबिधान सभाको चुनाब पछि सम्बिधान सभा मा दलित सभासद को राम्रै उपस्थिति रहेको थियो ।पहिलो संबिधान सभाको तुलना मा दोस्रोमा दलित सभासद को संख्या कम्ती भयो ।दस बर्षे रस्सा कस्सी बिच १० बर्ष लगाएर बनाएको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भयो ।
यो संबिधानमा पनि झारा टार्ने काम भएको छ र दलित समुदाय लाई झन दलित बनाउने खेल भएको छ र यो संविधान मा पनि विभेद लाई निरन्तरता दिने भित्री चाल रहेको बुझ्न सकिन्छ ।दलित समुदाय को पक्षमा रहेका मौलिक हक हरु मा रहेको कानुन बनाएर वा तर जस्ता शब्द ले अन्योलता देखाएको छ ।
तसर्थ पनि यो संविधान हाम्रो पक्षम छैन भन्ने बुझिन्छ ।
संबिधान बने पछि एउटा सुन्दर सुसभ्य समातामुलक समाज को कल्पना गरेको दलित समुदाय यो एक बर्षमा अझ अपमानीत बिभेदित भएको पाइन्छ ।
पुर्बको ब्यस्त सहर धरान मा होस या पोखरा काठमाडौ विभेद नभएको बिरलै भेटिन्छ अझै गाउँ मा के हाल होला ?? एस एस पि ,डाक्टर , हाकिम इन्जिनियर हरुले पनि जातिय विभेद गरेका घटना हाम्रा अघि छन ।माया गर्ने जोडि हरु मारिएका छन पुजा गर्न मन्दिर पस्ने हरु बारिएका छ्न ।धारा पधेरा इनार मा पानी भर्न जाने हरु कुटिएका छन ।
के यहि हो हजारौ उत्पीडित दलित ले गणतन्त्रको लागि बगाएको रगत को पुरस्कार ??
दलित लाई नेपालमा हरेक खण्डको आन्दोलन ले मुक्तिको आस्वासन दिएर उपयोग गरेको छ ।तर जुन शक्ति अघि आए हामिलाइ पछाडी परिरहे ।हाम्रा नेता हरु दलित जनताको मनमा बस्न सकेनन तर गैर दलित नेता को नजर मा भने परिरहे यो प्रवृत्तिले हाम्रा नेताको कुर्ची बचाइ रहयो तर ६० लाख दलितको मुक्ती मा खेलवाड भैरहयो ।
यो संबिधानमा दलित समुदायको धेरै हक हित सुरक्षित हुन सकेन त्यसैले अबको १०० बर्ष हामी पछि परिसकेका छौ । अब नया पुस्ताले नया तरिका ले दलित आन्दोलन अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
त्यो आन्दोलन निर्णायक बनाउन समग्र दलित समुदायको एकता हुन नितान्त आबस्यक छ ।
दलित समुदायमा हाल तीन किसिमका सोच भएका ब्यक्ती हरु छन ।
१: दलित शब्द उपयोग गर्दै अधिकार लिनु पर्छ भन्ने ।
२:दलित शब्द खरेज गर्नु पर्छ भन्ने ।
३: जातिय पहिचान स्थापना गर्ने ।
अबको दलित आन्दोलन ले यी सबै बिचार लाई समेत्न सक्नु पर्छ ।यी समूह बाट नै असल नेतृत्व दलित मुक्ती आन्दोलन का नायक जन्म हुनु पर्छ ।दलित आन्दोलन लाई उचाइमा पुर्याउन सफल छौ भन्ने सन्देस दिएर जनताको मन मा बस्न सक्नु पर्छ ।
तर यसरी हाम्रो मुक्तिको लडाइमा अलग अलग धार देखिनु भने राम्रो लक्षण होइन सबैले सचेत हुनु पर्छ ।
एकीकृत हुने बेलामा खन्डित नहौ ७ दसक पुरानो दलित आन्दोलन लाई निस्कर्षमा पुराउन हामी सबै एक हौ ।
बिनोद गोतामे
अध्यक्ष ,दलित एकता संजाल युएई
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें