जनताले महसुस गर्न नसकेको संबिधानको एक बर्ष ।

गत बर्ष ३ असोज २०७२ मा नेपाली जनताको सपना ६७ बर्षको अथक संघर्ष प्रयास पछि जनता द्वारा जनता को संबिधान बनाउन सफल भएको थियो । ३ असोज २०७३ मा आउदा १ बर्ष पार गरेको छ ।यो सांबिधान बने पछि ३ वटा सरकार फेरिए  सुशील कोइराला ,केपि वलि र प्रचण्ड । यी तिनै सरकार जनता का आधारभुत आबस्यक्ता पुर्ती गर्न र शान्ती सुब्यबस्था कायम  राख्न असफल भएका छन  ।
संबिधान बनाउदा जुन किसिमको कांग्रेस एमाले एमाओबदी को गठबन्धन ले आफ्नो एउटा जिम्मेवार सम्झी जनता लाई जसरी पनि संविधान दिने अठोट गरे ।कार्यनबयनको लागि त्यो गठबन्धन टिक्न सकेन जब संबिधान घोषणा भयो केही दिनमै नेता हरुमा सत्ता मोह उर्लेर आयो त्यतिखेर विशेष गरि एमाले ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चालाउने कुरा गर्यो जुन कांग्रेस संग पहिल्यै कांग्रेस सरकर गठन का समय सहमती भएको थियो ।तर सुशील कोइराला ले केपि वलि लाई समर्थन गर्नुको साटो आफै प्रधान मन्त्रीको दाबेबर हुन पुगे ।यस्तो कांग्रेसको नियतले एमले र कांग्रेसको सत्ता समीकरण टुट्यो , वलि लाई जसरी पनि प्रधान मन्त्री बन्नु थियो फलस्वरूप माओबादी राप्रपा लगायत अन्य स साना दल संग सहकार्य गरि सरकारमा गए ।केपि ओलि ले बिस्वमै नभएको ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाए  यो भागबन्डा को चक्कर मा भित्र भित्रै हुने भनिएको  कोठे भद्र सहमतिले देश लाई बिस्वमा नभएको रेकर्ड बनाउन तर्फ उन्मुख गरेको हो   ।नेता हरुको भद्र सहमति नै नेपालमा बन्ने सरकार हरु अस्थिर हुनु प्रमुख कारण रहेको छ  । यो सरकारले संबिधान बनाए बापत छिमेकी को उपाहार स्वारुप ४ महिना अघोसित नाकाबन्दी खेप्न बाध्य भयो । जनता महंगि कालाबजारी भ्रस्टाचार असान्ती ले  अक्रान्त भए ।मधेस आन्दोलन केपि सरकार को सामु अर्को चुनौती रहयो ।
भारतको सुझाबमा मधेसी हरुकै चित्त बुझाउन संबिधान सभा मा केपि ओलिको सरकार ले संबिधान संशोधन बिधयक पास गरायो । यो बिषय मा पनि यो सरकारको  नया रेकर्ड कायम नै रहयो ।सरकार ले पेश गरेको संबिधान संशोधन  बिधायक मा सरकार मै रहेको दल जनमोर्चाका सादगी नेता संघियता बिरोधी नेता तथा पुर्ब उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी मन्त्री  चित्र बहादुर केसि ले यो बिधायक दक्षिणलाई खुसी पार्न संशोधन गर्न खोजिएको हो नेपाल र नेपाली को हितमा छैन भन्ने तर्क सहित बिपक्ष मा मत हाले जबकी उनी आफै सम्मलित सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो ।तर यो सरकार ले राष्ट्रिय स्वाभिमान भने कायम राख्न सफल भएको थियो बिकाश को नया नया सपना देख्ने पनि गरेको थियो ।कति आलोचित रहे भने कति जनता का समर्थित पनि थिए ।छिमेकी मुलुक भारत असन्तुष्ट थियो भने चीन केही सकारात्मक थियो । भारतिय भ्रमण मा देश लाई घात र नोक्सान हुने कुनै सम्झौता नहुनु र चीन संग सडक संजाल मार्फत समुन्द्र सम्म को परबाहन सम्झौता दिर्घकलिन रुपमा नेपाल र नेपाली को हितमा थियो ।सिगात्से देखि काठमाडौ सम्म को रेल , पेट्रोल उत्खनन सम्बन्धी सहयोग, पोखरा अन्तरास्ट्रिय बिमनस्थल  सम्बन्धी सहयोग ,नाकाबन्दिको बखत अनुदान स्वरुप दिएको पेट्रोलियम पदार्थ असल छिमेकी ले गरेको सर्हानिय सहयोग रहयो ।यहि कुरा दक्षिणको  छिमेकी  भारत लाई असहय भयो त्यसैको फलस्वरूप केपि वलिको सरकार गिराउन भारत ले ठुलो सकस गर्यो ।
महाभुकम्पले अक्रान्त ,भारतिय नाकाबन्दी ,मधेस आन्दोलोन ले ठिलो ठिलो भएको नेपालमा महंगी कालोबजारी र अभाब को अवस्था बाट पनि आजित नभएर रास्ट्र र स्वभिमानको लागि केपि ओलि सरकारको बिरुद्धमा जनता सडकमा आएनन ।मधेस आन्दोलनमा  दिन प्रतिदिन जनताको उपस्थिति कम्ती हुँदै गयो ।केपि वलि सरकार लाई सबै क्षेत्र बाट जनता को साथ हुदा हुँदै प्रतिपक्ष प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस का सभापती शेर बहदुर देउबा को भारत भ्रमण भयो । श्रीमती आरजु देउबा को उपचरार्थ भनिए पनि यो भ्रमण भारत को ग्रान्ड डिजाइन मा केपि वलि सरकार गिराउन गरिएको भ्रमण थियो ।
दक्षिणको आशीर्वाद लिएर आएका देउबा लाई त्यो अबस्थामा सरकार गिराउन निकै कठिन थियो । तर दक्षिणको छु मन्तर यति छिटो असर गर्यो, त्यो जादुटुना वलि सरकारका  सहयात्री तेस्रो दल एनेकपा माओबादी अध्यक्ष  प्रचण्ड लाई लायो । फेरि पनि नेपाली राजनीति मा भद्र सहमति कै कुरा उठ्यो ।
त्यो भद्र सहमति एमाले र एमाओबादीको थियो।
होइन कति भद्र सहमती हुन्छ नेपाली राजनिती मा ??
प्रचण्ड लाई प्रधान मन्त्री बन्ने भुत सवार भो उता बालुवाटार मा केपि वलिको कुर्ची हल्लियो ।
एमले उपाध्यक्ष बामदेब गौतम को चतुर्‍याइ र प्रयास ले रातारात प्रचण्ड को दिमाख घुमाइदिए ।केही समय सरकार ढल्न बाट रोकियो तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संगको भद्र सहमती टोडियो ।
वलि सरकार संघिय गणतान्त्रिक नेपाल को पहिलो आर्थिक बजेट तयारी गरिरहेको थियो ।जुन नेपाल को संविधान २०७२ कार्यबयन देखि लिएर आर्थिक क्रान्ती र समृद्दीको  उद्देस्य थियो नेपाल लाई आत्म निर्भर बनाउने थियो नेपाल आफै पनि केही गर्न सक्छ भनी देखाउन थियो । तर भारतिय दलाल र दुत बनेर बसेका  स्याल हरु लाई यो कुरा पचेन ,  देश अनिर्णयको बन्दी बन्दै गयो  फेरि अर्को नौ महिनाको लागि  कंग्रेस र माओबादी  को भद्र सहमती भयो । केपि को कुर्ची ढल्यो ।
अब त्यो कुर्चिमा प्रचण्ड को बिराजमान भएको छ  करिब ५० दिन पूरा भैसकेको छ ।यहाँ नत जनताको आबस्यक्ता चाहना पूरा हुन्छ ,न भुकम्प पीडित ले राहत पाउछ , न दुरदराजको जनता सिटामोल पाउछ ।न मधेस का जनता ले न्याय पाउँछन् न उत्पीडित  दलित जनता ले न्याय पाएका छन ,न बीस बर्ष देखि खाली स्थानिय निकायले पुर्णता पाएको छ । खोइ हाम्रो संविधान जनताको संबिधान ?? के यो ६०१ को लागि मात्र बनाइएको संबिधान  हो । उनी हरुले जे गर्दा पनि हुने ।
नेपाली जनता को ठूलो सपना संबिधान सभाको चुनाब द्वारा जनता द्वारा जनताकै लागि  संबिधान बनाउनु थियो । ती जनता का प्रतिनिधि ६०१ ले झालेमाले संविधान पनि बनाए तर जनताको अन्तरमन छुन सकेन ।त्यसैको परिणाम मधेसी जनजाति दलित खुसी छैनन ।देस भित्र देखिएका हालका स सान संघर्ष हरु त्यसको परिणाम हो ।जनता ले शान्ती चाहेको छ सुरक्षा खोजेका छ्न बिदम्बना महसुस गर्न सकेका छैनन ,परिबर्तन देखन पाएका छैनन ।
सरकारले संबिधान बनेको खुसियाली हर्षबढाइ मनाइ रहदा देशकै मुटु राजधानी मा बम राखिनु र जनता लाई डर त्रास अभाब , मा जिउन बाध्य बनाउने यी एक बर्ष भित्र गठन भएका यी तीन सरकार जनता को आशा र भरोशा अनुसार चल्न असमर्थ भएका छन ।
राजतन्त्र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै संविधान सभा मार्फत नया संबिधान को ठेली सहित गणतन्त्र नेपाल पनि भयो तर जनाता लाई जुनै जोगि आए पनि कानै चिरेको भने झै साच्चै यो संबिधान बनेको एक बर्षमा पनि नेपाली जनताको सुख दुख र दैनिकी लाई छुन सकेको छैन ।

बिनोद गोतामे
दुबाइ