संविधानमा दलित अधिकार ः अवसर र चुनौती – सन्तबहादुर नेपाली

१. विषय प्रवेश ः
नेपाली जनताले जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्न पाउनका लागि ६ दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गर्दै आए । अन्ततः २०६२–६३ को महान् जनआन्दोलनको रूपमा सङ्घर्ष विकसित भयो र राजतन्त्रको अन्त्य भई देशमा पहिलो पटक गणतन्त्र स्थापना भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा विघटन भयो । २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र त्यही संविधान सभाले २०७२ आश्विन ३ गते पहिलो गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । हाम्रो देश बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सामाजिक विविधता भएको देश भएको हुँदा सबै जात÷जाति, भाषाभाषी, धर्म र क्षेत्रका समस्यालाई विशेष प्रकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई संविधानले पुरा गर्ने प्रयत्न गरेको छ । तर पूर्ण रूपले सबैका समस्या समाधान नभएता पनि आंशिक वा सीमित रूपमा सबैका माग तथा समस्याहरू संविधानले समेट्न सफल भएको छ । हाम्रो देशको हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाले परिश्रम गरेर खाने वर्गलाई युगौँदेखि कथित अछूत वा पानी नचल्ने दलित जातिको स्थानमा राख्दै आएको छ । यस प्रकारको हिन्दू ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत यो देशका करिब २० प्रतिशत श्रमजीवी नागरिकहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनैतिक सबै प्रकारले शोषण, उत्पीडन तथा जातीय भेदभाव गरिँदै आएको छ । यस कार्यमा हिन्दू धर्म तथा वर्णमा आधारित सामाजिक व्यवस्था मात्र जिम्मेवार छैनन्, ऐतिहासिक कालदेखि यो देशका हिन्दू शासकहरू पनि जिम्मेवार रहँदै आएका छन । विश्वका जातिभेद तथा रङ्गभेद विरोधी आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नयाँ जनवादी आन्दोलन तथा भारत लगायत दक्षिण एशियाका जातीय भेदभाव विरुद्धका साना–ठूला आन्दोलनले नेपाली दलितलाई पनि न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गर्‍यो । फलस्वरूप २००० सालदेखि दलितहरू जातीय विभेदको अन्त्यका लागि राज्यसित सङ्घर्ष गर्दै आएका छन । सङ्घर्षकै परिणामस्वरूप २०१० को मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनायो । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । दलितमाथिको उत्पीडन बढ्दै गयो । पञ्चायती निरङ्कुश शासन कालमा पनि दलितहरूले आफ्नो हक, हितका निम्ति सङ्गठनहरू खोल्न थाले । त्यस क्रममा नै २०४४ वैशाख ३ गते जातीय समता समाजको स्थापना भएको हो । भिन्न भिन्न प्रकारका दार्शनिक सोच, राजनीतिको प्रभावबाट दलित अगुवाहरू पनि प्रभावित भएका कारण बेग्ला–बेग्लै नीतिका आधारमा दलित सङ्गठनहरू गठन हुँदै गए । २०४६ सालको आन्दोलन, दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै २०६२–६३ को महान् जनआन्दोलनले दलितहरूमा अभूतपूर्व जागरण ल्यायो र दलित आन्दोलन सशक्त बन्दै गयो । दलितहरूको सङ्गठित शक्ति र सङ्घर्षका कारण राज्यले अहिले संविधानतः छुवाछूत तथा जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध भनी स्वीकार गरेको छ भने कानुनतः त्यस्तो अपराध सरकारवादी मुद्दा हुने भएको छ । कैयौँ कमीहरू रहँदा रहँदै पनि संविधान अंशतः दलित मैत्री रहेको छ तर समस्या संविधानको कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
२. दलितका हकसम्बन्धी व्यवस्था ः
संविधानको धारा १८ को १, २ र ३ ले सबै नागरिकलाई समान मानेको छ । कसैलाई पनि “धर्म, वर्ण, जात÷जाति” का आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावका विरुद्धको हकको व्यवस्था गरे अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात÷जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन” भनी स्वीकारको छ । १देखि ५ सम्मका उपधाराहरूमा छुवाछूत तथा जातीय विभेदका विभिन्न स्वरूपहरूको उल्लेख गर्दै त्यस प्रकारका विभेदजन्य कार्य गर्नमा रोक लगाएको छ । धारा २६ को धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अनुसार धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । धारा ४० को दलितको हकका अनुसार “राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक” प्रदान गरिएको छ भने “सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ” भनिएको छ । यस धारा अन्तर्गत रहेका ७ वटा उपधारा अनुसार “दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था”, “प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षाको व्यवस्था”, “दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था”, “दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक”, “राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने”, “राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्ने” उल्लेख गरिएको छ । यी अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा दलित पुरूष, महिला तथा सबै दलित समुदायबीच समानुपातिक रूपले प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने समेतको व्यवस्था यो धाराले गरेको छ । संविधानमा यो सुन्दर व्यवस्था गरिए पनि अन्तर्वस्तुमा दलितहरूलाई अधिकार उपयोग गर्ने सवालमा अवरोध खडा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । उपधाराहरूलाई अध्ययन गर्‍यौँ भने प्रत्येक उपधारामा सीधै दलितको हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । “राज्यद्वारा गरिने” शब्दावलीहरू प्रयोग गरिएको छ । त्यसै गरी हरेक अधिकारलाई कानुन बनाएर मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुन कति वर्षभित्र बनाउने हो ? नबनाएमा के हुने ? आदि प्रश्न अनुत्तरित छन । संविधानले दलितलाई हक दिए पनि कानुन बनाउने भन्ने शर्तले गर्दा कार्यान्वयनको प्रश्न पेचिलो बन्न गएको छ । दलित समुदायका लागि यो संवैधानिक व्यवस्था एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर यो अधिकार पूर्ण छैन । दलित समुदायसित सम्बन्धित सङ्घ÷संस्था तथा दलित सभासदहरूले पहिलो संविधान सभादेखि नै “राज्यका हरेक अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरूमा क्षतिपूर्ति सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व” को माग गरेका थिए । त्यस आधारमा राज्यले समानुपातिकमाथि थप ७ प्रतिशत विशेष अधिकार वापत् प्रतिनिधित्व गराउने पर्ने माग रहेको थियो । पहिलो संविधान सभाले केन्द्रमा ५ र क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समानुपातिकमाथि थप विशेष प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको थियो । दोश्रो संविधान सभाले त्यो व्यवस्था हटाएको छ । पहिलो संविधान सभाका दलित सभासदले दलितलाई आवधिक रूपमा बेग्लै (आरक्षित) निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थाको माग गरेका थिए, जसलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले स्वीकार समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले दोस्रो संविधान सभामा समेत दलितलाई बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र (आरक्षित) को व्यवस्था, दलितहरूको सघन बसोबास भएका गाउँ–इलाकामा जातीय स्वशासन, राष्ट्रिय दलित काउन्सिल लगायतका प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई अन्य दलले अस्वीकार गरेका थिए । विगत पहिलो संविधान सभामा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनिए पनि जम्मा ८.३२ प्रतिशत सभासदको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । दोश्रो संविधान सभामा त्यो प्रतिशत झरेर करिब ७ प्रतिशतमा आएको छ । सरकारमा दलितको सहभागिताको अध्ययन गर्‍यौँ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारको मन्त्री परिषदमा दलितलाई समानुपातिक होइन, समावेशिताका लागि मात्र प्रतिनिधित्व गराइएको छ भने कतिपय मन्त्री परिषदमा त समावेशी पनि बन्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ । राजनैतिक दलका समितिमा पनि त्यही स्थिति रहेको छ । तर निर्वाचनमा दलित समुदायलाई आफ्नो भोट बैङ्क कसरी बनाउने ? भन्ने कुरामा रणनीति बनाइन्छ । विभिन्न किसिमका प्रलोभन, दबाब, झुटा आश्वासनको बलमा दलित समुदायका भोट तान्ने काम गरिन्छ । गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि राजनैतिक दलहरूको त्यो प्रवृत्ति कायम छ । यो कुनै एउटा दल विशेषको मात्र समस्या होइन, सिङ्गो राजनैतिक संस्कारको समस्या हो । संसदीय व्यवस्थाको समस्या हो । गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि दलमा सामन्ती चिन्तन, संस्कार र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन सकि रहेको छैन । त्यसले गर्दा संविधान वा कानुनमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा पनि त्यही प्रकारका सङ्कीर्ण चिन्तनसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । आगामी दिनमा पनि संविधानका व्यवस्थाको कार्यान्वयन सजिलैसित होला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अहिलेसम्मको इतिहासले के देखाएको छ भने दलितहरू आन्दोलनको दौरानमा धेरै अधिकार पाउँछन । तर केही समयपछि क्रमशः अधिकार खोसिँदै गएका छन् ।
३. बैज्ञानिक नीतिको खाँचो ः
संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूमाथि गम्भीर बहसको आवश्यकता छ । संविधानले जे दिएको छ, त्यसलाई राज्यले दिन सक्छ कि सक्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न हाम्रा अगाडि छ । संविधान जारी भएपछि मधेशवादी दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन गरे । सरकारले मधेश आन्दोलनको सम्बोधनका नाममा ४ बुँदे संविधान संशोधन गरेको छ । धारा ४२ को व्यवस्थामा केही संशोधन गरेको छ । उक्त संशोधनमा “समावेशी” को अगाडि “समानुपातिक” शब्द राखिएको छ । राज्यको निकायमा समानुपातिक सहभागिता प्राप्त गर्ने अवसर अबदेखि “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई” प्राप्त हुने छ । संविधानको यो व्यवस्था देख्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तर यसको अन्तर्वस्तु खोटपूर्ण छ । आजसम्म शासक जाति रहेका जातिहरू पनि यो समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा उत्पीडित, शोषित र पिछडिएका जाति सरह सुविधा पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो सुविधा प्रदान गर्न कार्यान्वयनमा जाँदा सुविधाकै लागि शासक र शासित जातिहरूबीच सधै सङ्घर्ष भइरहने अवस्था देखिन्छ । विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता कमजोर जातिका लागि हो । सबल जातिले पनि कमजोर सरहको सुविधा पाउने कुराले सकारात्मक विभेदको नीतिसित मेल खाँदैन । स्पष्टतः अहिलेका सबैभन्दा उत्पीडित दलित र महिला हुन् । त्यसका अतिरिक्त तराई, पहाड वा हिमालका कुन कुन जाति मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा निम्न तहमा छन ? त्यसको अध्ययन गरेर मात्र जातिहरूलाई सूचीकृत गर्ने र ती जातिहरूलाई सार्वजनिक सेवा, शिक्षा तथा राज्यका निकायहरूमा विशेष व्यवस्था वा सुविधा प्रदान गरेर जीवन स्तर उठाउने व्यवस्था गरिएको भए त्यो बैज्ञानिक हुने थियो । संविधानले सबैलाई खुशी पार्न खोजेको भएता पनि व्यवहारमा त्यसको वितरण वा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबैलाई खुशी पार्न सफल हुने देखिँदैन । जातीय विविधता हाम्रो देशको सुन्दर पक्ष हो । तर त्यसलाई बैज्ञानिक ढङ्गले सबैका समस्या समाधान गर्न खोजियो भने देशका लागि उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । अबैज्ञानिक निर्णय गर्दै जाने हो भने राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । जातीय समस्या हल गर्ने नाममा द्वन्द्व निम्त्याउने काम हुनु हुँदैन ।
४. जाति विभेद अन्त्यका लागि सबैको पहल आवश्यक ः
दलितहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूका पछाडि हजारौँ दलित जनताको सहादत तथा सङ्घर्षशील भूमिकाले काम गरेको छ । २०००देखि २०६२–६३ सम्मका जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष तथा सशस्त्र सङ्घर्षमा दलितहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । संविधान सभामा रहेका दलित सभासदहरूको समेत दलित अधिकार प्राप्तिका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । दलित सभासद मञ्च, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति समेतको नेतृत्वदायी भूमिकाले आन्दोलनमा ठूलो योगदान पुगेको छ । विभिन्न वाम तथा प्रजातान्त्रिक राजनैतिक दल तथा सङ्गठनले गरेको सहयोग र समर्थनले पनि दलित अधिकार प्राप्ति लागि ठूलो बल पुगेको छ । त्यसका साथै भारत लगायत विश्वभरिका न्यायप्रेमी जनताले दलित समुदायको न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका निम्ति गरेको सहयोगले पनि दलितहरूको हौसला बढाएको छ । नेपालको दलित समस्या खालि दलितहरूको मात्र समस्या नभएर सिङ्गो सभ्य र स्वाभिमानी नागरिक सबैको साझा समस्या हो भन्ने कुरा आन्दोलनको आंशिक सफलताले देखाएको छ । छुवाछूतमुक्त राष्ट्रको घोषणा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ तथा नयाँ संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाका आधारमा अब कुनै पनि दलित पानी नचल्ने, होटेल, मठ, मन्दिर, स्कुल, धारा, कुवा, अफिस, धर्मशाला आदि जस्ता सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश नपाइने घृणित प्रथाको अन्त्य भएको छ । त्यति मात्र होइन, संविधान र ऐनले कसैको निजी घरमा समेत जातीयताका आधारमा प्रवेशमा रोक लगाउने अमानवीय प्रथाको अन्त्य गरेको छ । दलित आन्दोलनबाट प्राप्त यति ठूलो उपलब्धिको सरकारी वा गैरसरकारी माध्यमबाट पर्याप्त प्रचार हुन सकिरहेको छैन । छुवाछूतको अन्त्य गरिएको कुरालाई दलित समुदायको साधन–स्रोतले प्रचार गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि कथित सवर्ण सहित सबै जातिबाट समेत पहल हुन आवश्यक छ । जसरी एउटी महिला बलात्कृत हुँदा सिङ्गो समाजलाई पीडाबोध हुन्छ, ठीक त्यसै गरी एउटा दलितमाथिको भेदभावले सिङ्गो समाजलाई पीडाबोध हुन आवश्यक छ । एउटा गाई काटिँदा सिङ्गो समाज उद्वेलित हुन्छ तर एउटा दलित मान्छेले कसैको चुलो छोएकै कारण उसले कुटाइ खाँदा वा उसको हत्या हुँदा समाज संवेदनशील बन्दैन । कस्तो विडम्बना र केही सचेत व्यक्ति तथा सङ्घ÷संस्थाहरूलाई वाहेक हाम्रो समाजमा दलितमाथिको उत्पीडनले संवेदनशील बनाएको पाइँदैन । कथित सवर्ण जातिहरूले पहल गरि दिने हो भने जातिगत भेदभाव तथा छुवाछूत दीर्घकालीन समस्या बन्नै सक्दैन । वर्ष दिनमा हजारौँ लाखौँ साना–ठूला यज्ञहरूको आयोजना हुन्छ, त्यहाँ धार्मिक गुरूहरूले मनुस्मृति, उपनिषद, पुराण आदिमा लेखिएका “शुद्र”सम्बन्धी बदख्वाइलाई बढाई चढाई प्रस्तुत गर्दछन । त्यसो नगरेर उनीहरूले त्यसको खण्डन गरि दिने हो भने मात्र पनि लाखौँ हिन्दूहरू जातपातसम्बन्धी अन्धोपनबाट मुक्ति पाउने थिए । त्यसको परिणाम यो हुने थियो कि आज क्रिश्चियन, बौद्ध, इस्लाम लगायतका धर्ममा जातिगत भेदभाव हुँदैन भनेर धर्म परिवर्तन गर्नेको जुन ताँती लागिरहेको छ, त्यो रोकिने थियो । तर हिन्दू धार्मिक मठाधीशहरूले जबर्जस्ती दलितहरूलाई धर्म परिवर्तनको बाटोमा धकेलि रहेका छन । वास्तवमा धर्म परिवर्तन एउटा भ्रम मात्र हो । माक्र्सको भनाइमा धर्म एउटा अफिम हो । तर त्यही भ्रमलाई स्वीकार गर्न दलितहरू विवश भइरहेका छन । कथित हिन्दू सवर्ण सहित सबै जातिहरूबाट छुवाछूत तथा भेदभावको अन्त्य गर्ने पहल भएमा देश एक÷दुई वर्षभित्र छुवाछूत मुक्त तथा जातिगत भेदभावविहीन देश बनाउन सकिन्छ । तर हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरू त्यसका लागि तगारा बनेर उभिएका छन्, यद्यपि धार्मिक ग्रन्थहरू परिवर्तन गर्न सकिँदैन । तर हिम्मत बाँधेर त्यसका गलत पक्षहरूको खण्डन गर्न सक्ने आँट भयो भने ग्रन्थहरू परिवर्तन नगरे पनि समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ । हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको आधारलाई भत्काउन सकिन्छ । के त्यसो गर्न सम्भव होला ? यसबारे अब बहस हुन जरूरी छ ।
५. उत्पीडितले न्याय पाउन कठिन ः
गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता संविधानका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । गणतन्त्रले सबै प्रकारका स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ भने धर्म निरपेक्षताले एउटा धर्मको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्दै धार्मिक समानता कायम गर्न प्रयास गरेको छ । हिन्दू धर्मको आडमा राजतन्त्रलाई टिकाउने, दलित जातिमाथिको शोषण तथा महिलामाथिको ज्यादती र उत्पीडनलाई बढाउने, बैज्ञानिक चेतना विकास हुन नदिने, धर्मको नाममा विकृति फैलाउने, गरिब, किसान, मजदुरलाई मानसिक रूपले कमजोर बनाउने जस्ता क्रियाकलाप हुँदै आएका थिए । मूलतः सामन्तवादी व्यवस्थालाई कायम राख्न धर्मको आड लिने गरिएको थियो । देशमा सीमित रूपमा धर्म निरपेक्षता कायम भएपछि कतिपय हिन्दूवादी तत्वहरू पुनः हिन्दू राज्य र राजतन्त्र फर्काउन प्रयत्न गरिरहेका छन । हिन्दू ब्राह्मणवाद अहिले पनि जीवित छ । त्यो नै जातीय विभेदको मुख्य आधार हो । देशको शासन व्यवस्था, प्रशासन, कतिपय दल तथा सङ्घ÷संस्थाहरू त्यही जगमा उभिएर काम गरिहेका छन् । यो अवस्थामा राज्यले संविधान अनुरूप न्याय दिन सकि रहेको छैन । अहिलेसम्मका दलित उत्पीडनका घटनासित सम्बन्धित रिपोर्टहरूले के बताउँछन भने उत्पीडनमा परेका दलितहरू प्रहरीसम्म उजुरी नै गर्न सक्दैनन् । उजुरी दिइ हाले भने प्रहरी प्रशासन मेलमिलाप गर्न दबाब दिने गर्दछ । यदि दलितको पक्षमा प्रहरी कार्यालय वा अदालतले फैसला गरि हाल्यो भने त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । जातिगत भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) २०६८ लागु भएपछिको न्यायको अवस्था अध्ययन गर्नेहरूका अनुसार उत्पीडकहरू कमै मात्रले सजाय पाएका छन । यही अवस्था कायम रहेमा अर्थात् संविधान र कानुनको प्रभावकारिता नदेखिँदासम्म उत्पीडित दलितहरूलाई संविधान वा ऐन कानुनप्रति विश्वास जाग्ने छैन । न्याय खोज्ने कुराप्रति निष्कृयता वा उदासीनता बढ्दै गयो भने प्राप्त अधिकार पनि खोसिने खतरा हुन्छ । दलितहरू सम्मानित तथा मर्यादित भएर बाँच्न चाहन्छन । तर सम्मानित र मर्यादित भएर बाँच्न समाजका हिन्दू ब्रह्मणवादीहरूले दिँदैनन् । काठमाडौँ, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता सहरमा दलितलाई अहिले पनि सहजै डेरा नपाइने अवस्था छ । कुनै दलितले कथित सवर्ण जातिको केटीसँग विवाह गरेको अवस्थामा केटा पक्षलाई प्रताडित गर्ने, यातना दिने, झुटा मुद्दामा फसाउने जस्ता कार्य आम रूपमा गरिएको पाइन्छ । यस प्रकारको निकृष्ट, अमानवीय तथा मानव अधिकार विरुद्धको चिन्तनबाट सिङ्गो समाजमाथि नउठेसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधान खालि कागजको खोस्टो सावित हुने छ ।
६. निष्कर्ष ः
एकातिर, दलितहरूलाई संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबाट सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । अर्कातिर, दलितका अगाडि गम्भीर चुनौती पनि छन । संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार अझै पूर्ण छैनन् । तर पनि तत्कालका लागि ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । यी अधिकारको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सम्पूर्ण दलित समुदायका निम्ति चुनौती बनेको छ । एकातिर, पुरानो हिन्दू रूढिवादी चिन्तन बोकेका ब्राह्मणवादीहरू यो उपलब्धि खोस्न तत्पर छन् । अर्कातिर, कैयौँ राजनैतिक दल, सङ्घ÷संस्था, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी जनता दलित मुक्तिको पक्षमा उभिएका छन । यस प्रकारको अन्तद्र्वन्द्वका बीचबाट सम्पूर्ण दलित आफ्ना राजनीतिक तथा वैचारिक आस्थालाई कायम राख्दै संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गरी सामूहिक तथा साझा हितका निम्ति अहिले पनि एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न अझै पनि व्यापक संयुक्त सङ्घर्षको निरन्तरताको आवश्यकता छ । संविधान वा ऐन कानुनमा अधिकार प्राप्त हुँदैमा व्यवहारमा प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसको संरक्षणका लागि सचेत रहदै थप अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्षलाई जारी राख्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

(जातीय समता समाज, केन्द्रीय समितिद्वारा ३० औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा २०७३ वैशाख ३ गते आयोजित अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)