२१ मार्च सन्दर्भ

सन्तोश बिक,
यस बर्ष ५१ र्आै अन्तराष्ट्रिय जातिय एंवम रंगभेद विरुद्धको दिवस मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारा दर्वान घोषणा तथा कार्य योजनाको १५ वर्ष : उपलब्धि र चुनौतिहरु “Challenges and Achievements of the Durban Declaration and Programme of Action –15 years after का साथ भव्यरुपमा विश्वव्यापीरुपमा मनाईदै छ । यो दिवस २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा सार्पभिल्लेमा रङ्ग विभेदको विरोधमा शान्तिपूर्ण र्यालीमा उपस्थित ६९ जना काला जातिका व्यक्तिहरुलाई तक्तकालीन गोरा सरकारले दमन गरी हत्या गरेको थियो । जुन घटनालाई विश्वव्यापी रुपमा भत्र्सना गरियो । सो घटनाको स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६५ डिसेम्बर २१ मा पारित गरी सन् १९६९ जनवरी ४ बाट लागु गरेको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ मा भएको प्रावधानहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सवाललाई जोड दिएर नेपाल पनि दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रत्येक वर्ष २१ मार्चलाई सम्झिने गर्दछन् । सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९६५ मा भएका महत्वूर्ण व्यवस्थाहरु महासन्धीको धारा १ मा ”जातिय भेदभाव“ भन्नाले “राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका वा अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताको आधारमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको मान्यता उपयोग वा व्यवहार निषेध वा कमजोर पार्ने उदेश्य, प्रभाव भएको जाति वर्ण वंश वा राष्ट्रिय वा जातिय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव बहिष्कार प्रतिबन्ध वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पर्दछ” भनि परिभाषा गरिएको छ । महासन्धीका पक्ष भएका राष्ट्रले जातिय भेदभावको कुनै काममा संलग्न नहुने, जातिय भेदभावको समर्थन नगर्ने, जातिय भेदभाव गर्ने कानूनको खारेज वा संशोधन गर्ने कानून घोषित गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउने कुरामा प्रतिज्ञा गर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । उक्त महासन्धीमा जाति, वर्ण, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्तिको आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाइने हुदा कानूनको अगाडी प्रत्येक नागरिकले अधिकारहरुको उपभोग समान रुपले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने निश्चितता प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरुले गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भईसकेपछि आफ्नो देशको कानून सरह लागु गर्ने प्रतिबद्धता सहित सन् १९७१ को ३० जनवरीका दिन यस सन्धीलाई अनुमोदन गरिएको थियो । यस सन्धीलाई अनुमोदन गर्ने पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक २ बर्षमा जातिय भेदभाव अन्त्य गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरु बारे उल्लेख गरी प्रतिवेदन संयक्त राष्ट्र संघमा पठाउनु पर्ने प्रावधान छ । यस सन्धीलार्ई २१ मार्चको दिन नेपालमा दलित आन्दोलनकर्मीको सकृयतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी दलित सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ यस बर्ष पनि नेपालका राजनैतिक दलित भातृसंगठन,राष्ट्रिय दलित आयोग दलित नागरिक समाजद्धारा बिविद्य कार्यक्रमहरु तय गरी मनाईदैछ र बिश्व भरीनै २१ मार्च लाई सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवसका रुपमा बनाउने प्रचलन छ । यस्ता कार्यक्रमहरुले सरकारलाई सन्धीलाई ब्यवहारीक कार्यन्वयन गर्न र नेपालमा दलित समुदायले भोग्नु परेको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्या समाधान गर्न दवाब दिन सहयोग पुर्याउने छ । भने दक्षिण एसिया भारत लगाएतका देशमा छुवाछुत अन्तरिक भनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा उठाउन नचाहाने राष्ट्रलाई समेत दवाव श्रुजना गर्ने छ । खुशीको कुरा के छ भने दलित अधिकार संरक्षणका लागी बिश्व भरी नै दलित अधिकार कर्मीकै सकृयता २१ मार्चमा कुनै न कुनै गतिबिधि गर्ने प्रक्रियाको थालनी केहि बर्ष यता शुरु भएको छ । यसबाट नेपालका दलित समुदाय अब विश्वस्तरमा समेत एकिकृत छुवाछुतका सवाल उठाउन सक्षम भईसकेका छन् भने नेपालका दलित समुदाय आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागीस्थानिय देखी राष्ट्रीय,अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म दलित समुदाय आन्दोलित हुदैछन् भन्ने कुरा सन्देश पनि प्रवाह भईरहेको छ । अहिले दलित समुदायका अधिकार स्थापितका लागी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय माहोल बन्दै गएको छ । यसै परिवेशमा नयाँ संविधानमा दलित समुदायका हक अधिकार केही सुनिश्चित भएका छन् तर यसको कार्यन्वयनको सम्भावना भने कम रहेको छ । यसको मुख्य कारण राज्यको योजनावद्ध विकास रणनीति नहुनु हो । यहाँका राजनीतिक दल र सरकारले त्यो काम गर्न छुवाछुतलाई नचाहेर यथास्थिती रहन गएको हो । दलित समुदायका नेतृत्व कर्ता तथा दलित अधिकारकर्मीहरुले यहाँका राजनीतिक दलहरुलाई सचेत गर्दै आएको भएतापनि अबको दलित आन्दोलन संबिधान तथा ऐन कानूनमा भएका दलित सम्बन्धी नितिगत ब्यवस्थालाई ब्यवहारत कार्यन्वयन गराउनु तिर केन्द्रित हुन आबश्यक छ । यसका लागी राजनैतिक दललाई जिम्वेवार र जवाफ देही बनाउन आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्नु पर्दछ । आबको दलित आन्दोलनको नेतृत्व राजनैतिक दलमा आबद्ध नेताहरुको अगुवाईमा नेतृत्व गर्नु पर्ने बेला भएको छ । अहिलकोे अबस्थामा संधिानमा दलित सम्बन्धी हक आयो भनेर खुशी हुने मात्र अवस्था नरहेकाले यसका उपलब्धिको रक्षा र कार्यन्वयनका लागी खबरदारी गर्न २१ मार्चलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ मा भएको प्रावधानहरु सरकारलाई कार्यान्वयनका लागी अन्तराष्ट्रिय दवावका लागी संयूक्त राष्ट्र संघले पनि नेपालमा आफ्नो रिर्पोटर नियूक्त गरी दलित मानवअधिकार हनन्का सवालमा अनुगमन गरी यहाँको राज्य सरकारलाई नीतिगत तथा योजनागत विकासका निम्ती सहयोग गर्न गर्नुपर्दछ । यसरी २१ मार्चलाई एउटा अन्तराष्ट्रिय दिवशको रुपमा मात्र मनाउने नभएर एउटा नयाँ अभियानको रुपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । जसले २१ मार्च र दलित सवाल लाई संम्बोधन गर्न मार्गनिर्देश गर्ने छ । ।