दलित सभासद हरु द्वारा संबिधान सभा मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

सहेक बिक – भाद्र १९, काठमांडू । दलित नेता तथा सभासदहरुले पार्टी अनुशासनलाई शिरोधार्य गर्दै पार्टीमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावले प्रभाव नपार्ने भएपछि संबिधान सभामा संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराएका हुन् । संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराउनेमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा माननीय सभासद मानबहादुर विश्वकर्मा, दलित संघका सभापति तथा माननीय सभासद मीन विश्वकर्मा , माननीय सभासद जीवन परियार, नेकपा एमालेका तर्फबाट माननीय सभासद तथा मुक्ति समाज नेपालका अध्यक्ष जीतु गौतम र मानीय सभासद तथा मुक्ति समाज नेपालका सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष दलबहादुर सुनार रहनु भएको छ । त्यस्तै सम्बिधानसभामा संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराउनेहरुमा एनेकपा माओवादी निकट दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा माननीय सभासद दलजीत श्रीपाली, मा. अनिता परियार, मा. कर्ण विश्वकर्मा, मा. धना पहरी, मा. दुलारी हरिजन, मा. धनमाया वि.क. र सीता र नेकपा मालेकी सभासद मा. कमला विश्वकर्मा, जनमुक्ति पार्टीकी माननीय सभासद सीमा विश्वकर्माले दलित आन्दोलनका मुद्दाहरुको रक्षाका लागि संबिधान सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ । पार्टी निर्देशन अनुसार सबै दलित सभासदहरुले आफ्नो आफ्नो पार्टीमा संसोधन प्रस्ताब दर्ता गरेका थिए । पार्टीले आफ्नो समुदायको मागलाई सम्बोधन नगर्ने लगभग पक्का भए पछि दलित सभासदहरुले संसोधन प्रस्ताबको समय सिमा भित्रै संबिधानसभामा संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराएका हुन् । पाटीॅको निदेॅशन बमोजिम दलको कार्यालयमा संशोधन प्रस्ताब दर्ता गराएका थियौ अन्ततः विशेष समितिले एक अक्षर पनि दलित समुदायका प्रस्ताबमा सम्बोधन नभएपछि हामीले (जीवन परियार, मान बहादुर बिश्वकर्मा र मीन विश्वकर्मा ) संयुक्त संशोधन प्रस्ताव संविधान सभामा दर्ता गराएका हौ माननीय जिबन परियारले बताउनु भयो । सबै पार्टीहरुका विभिन्न माननीय सभासदहरुले व्यक्तिगत तथा समुहगत आज सम्ममा २३१ संसोधन प्रस्ताबहरु दर्ता गराएका छन् । सबै पार्टीले आफ्नो दल निकट संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराउने सभासदहरुलाई आफुले दर्ता गरेको संसोधन प्रस्ताब फिर्ता गर्न धम्कि सहितको दबाब दिन थाली सकेको छ । हामीले संबिधानसभामा संसोधन प्रस्ताब जबर्जस्त रुपमा दर्ता नगरी नहुने बाताबरण हाम्रै राजनीतिक दलहरुले गरेको हुनाले संबिधान सभामा संसोधन प्रस्ताब दर्ता गर्न बाध्य भयौ । यदि हामीले संसोधन प्रस्ताब दर्ता नगरेको भए हाम्रो समुदायको अधिकार दर्ज समेत नहुने पक्का थियो, माननीय सभासद मीन बिकले जनाउनु भयो ।