लोकतांत्रिक सरकार द्वारा बार बार दलित अपमानित

बिनोद गोतमे

जब दोस्रो संबिधान सभाको चुनाब भयो पहिलो संबिधान सभाको तुलनामा दलित प्रतिनिधिको संख्या ह्वात्तै घट्यो। यो परिणाम ले के देखाउछ भने नेपालका कुनै पनि प्रमुख राजनैतिक पार्टी दलित समुदायलाई
राजनैतिक धारमा ल्याउन चाहन्नन। संबिधान सभाको चुनाब भएको करीब २ महीना पछाडि शुशील कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रका प्रमुख राजनितिक पार्टी कांग्रेस ,एमालेको मिलीजुली सरकार बन्यो यसमा  पनि दलित हरुलाई सामेल गराइएन। ६० लाख  दलित हरुलाई राज्यको हरेक संयन्त्र  बाट पर राखेर गरिने हरेक कार्यबाट प्रस्ट हुन्छकी सरकार दलित समुदायको हितमा  छैन। कथमकदाचित दलित अगुवा बुद्धिजिबिहरुले यसको बिरोध गरेपनि थाम थुम पारिन्छ। गत जेष्ठ २१ गते बिहान ७ बजेको लागि समय लिएर बिहान  ६ बजे देखिनै प्रधान मंत्री निवास बालुवाटार पुगेका ४१ सदस्यीय टोलीलाई झण्डै डेढ़ घंटा कुराएर प्रधान मन्त्री नभेटिकन बहिरिए। यो रास्ट्र प्रमुख जस्तो ब्यक्तिले ६० लाख दलित माथि गरेको ठूलो बिभेद हो। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएकै दिनमा प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायमाथी गरेको अपमान, विभेद कै एक नमुना हो। इतिहासमा ६० लाख दलितले सुशील कोइरालालाई  कदापि माफ़ी दिने छैनन।यही सरकार द्वारा गत असार मासान्तमा अर्थमन्त्री रामशरण महत द्वारा प्रस्तुत आर्थिक बजेटमा पनि खासै दलितको आर्थिक स्तर माथि उठाउने ,दलितका हस्तकलालाई संरक्षित गर्ने ,जातीय बिभेद न्यूनीकरण गर्ने खालका कार्यक्रम समेटिएको देखिएन। यस कारण पनि  यो सरकार दलित समुदाय माथि गैर जिम्मेवारपन देखाएको छ। हालै दलित अधिकार  कर्मीद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा  अधिकार  कर्मीहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ। यी माथिका सम्पुर्ण घटनाले लोकतान्त्रिक सरकार द्वारा बार बार दलित हरु अपमानित भएका छन।


***जय दलित एकता ***