जातीय विभेद तथा छुवाछुतबाट पीडित समुदायले २१ मार्चलाई यो पटक पनि तामझामका साथ मनाएका छन, तर न मनाउने तरिकामा कुनै फरकपन आयो न सरकारले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लियो । सरकारका तर्फवाट सन्देश आएपनि दलित आन्दोलनले उठाएका कुनै पनि मुद्दा सम्वोधन भएनन भने दलित समुदायले पनि कोठाभित्र गरिने तयारी वैठकमा सरकार तथा पार्टीलाई धक्का दिने चर्का कुरा हुने तर व्यवहारमा त्यस्तो गर्न सकेनन् । सधै जस्तै अहिले यो दिवस ४९ औं पटक मनाई रहँदा पनि न मनाउने शैलीमा परिवर्तन आयो न यसको उपलव्धीनै देखियो । कोठाभित्र अन्तरक्रिया तथा छलफल त्यो पनि सहरवजारका शिक्षित र जानेवुझेका र वर्षौदेखि सहभागीहुनेहरुकै वीचमा भए । जुलुस पनि निकालियो सरकार र पार्टीका प्रतिनिधिहरु सभामा आएर ओठे प्रतिवद्दता व्यक्त गरे जुन विगतका दिनहरुमा पनि हुन्थ्यो । त्यसको कार्यन्व्यन विगतमा पनि हुन सकेन अहिले पनि हुने कुनै आधार देखिदैन । यसरी हेर्दा विरालो वाँधेर श्राद्ध गरे भन्दा फरक हुन सकेन यो दिवस । विगतका केही वर्ष गैर दलित र दलितले संयुक्तरुपमा मनाउने अभ्यास गरिएको भएतापनि यसपटक गैरदलितहरुको चासो खासै देखिएन भने दलितहरुले पनि फरक फरक हिसावले मनाए ।
प्रत्येक वर्ष यस्ता दिवसहरु मानइरहने तर यसका उपलव्धी नगन्य हुने, दलित समुदायले भोग्नुपर्ने पीडामा कुनै कमी नआउने हो भने मनाउनुको के अर्थ हुन्छ ?यस विषयमा हामी सवै गम्भीर वन्न जरुरी छ । अहिले पनि न छुवाछुतका घटनामा कमी आएको छ न उनीहरुका अधिकार सम्वोधन गर्न राज्य र दलहरु जिम्मेवार छन । वर्तमान संविधानसभा तथा सरकार गठन गर्दा देखिएको असमावेशी व्यवहार र गैरजिम्मेवारपनले यसलाई पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा यो दिवसलाई केवल मनाउने मात्र नभई सार्थक उपलव्धी हासिल हुने तर्फ केन्द्रीत हुँदै नीति निर्माताहरुलाई सशक्त दवाव दिन सक्नुपर्ने हो । तर दलित समुदायभित्रै आवश्यक सजगता र सुझवुझ नहुँदा त्यो सम्भव भएन ।
अल्पसख्यक गोरा सरकारले सन १९४८ देखि रंगभेद नीति लागु गरी काला जाति माथि व्यापक बिभेद गर्न थालेपछि नेल्सन मन्डेलाको अगुवाईमा अफ्रिकामा आन्दोलन भयो । २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफिकाको सार्पभिल्ले भन्ने ठाउँमा उक्त विभेदकारी नीतिका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा निस्किएका हजारौ मानिसहरुको जुलुसलाई त्यहाँको तानाशाही सरकारले दमन गर्दा ६९ जनाको ज्यान गयो । यो घटना र आन्दोलनको सम्झनामा संंयुक्त राष्ट्र संघले सो दिनलाई सन् १९६७ देखि अन्तराष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेपछि संसारभर यसलाई मनाउन थालिएको हो ।
राष्ट्रसंघले यो दिवसलाई कार्यन्वयन गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सन १९६९ जनवरी देखि सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (सर्ड) लागु गरयो । नेपालले पनि १९७१ जनवरी ३० मा अनुमोदन गरी १९७१ मार्चबाट लागु गरयो । महासन्धिले संसारभरका रंगभेद, जातिभेद, वंशभेदका कारण अन्यायमा परेका जनतालाई एकिकृत गर्नुका साथै न्याय दिने अपेक्षा गरिएको भएपनि नेपालको सन्र्दभमा यो लागु हुन नसकेको पाइन्छ । अतः यो पटकको २१ मार्च मनाइरहँदा मुलत ४ वटा विषयमा ध्यान पुरयाउन जरुरी छ ।
पहिलोः जातीभेद उन्मुलन सम्वन्धी महसन्धि (सर्ड) को कार्यन्वयमा भएका प्रगति विवरण पक्ष राष्ट्रका हिसावले नेपालले प्रत्येक २।२ वर्षमा राष्ट्रसंघको सर्ड कमिटिमा पठाउने र सो समितिमा छलफल भई सम्वन्धित राष्ट्रलाई कार्यन्वयनका लागि सुझाव समेत दिने प्रावधान छ । तर नेपाल सरकारले सन् २००४ पछि रिपोट पठाएको छैन । गणतान्त्रीक सरकारहरु पनि दलितका सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न र अन्तराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न जिम्मेवार नहुँदा नेपालमा दलितहरुको मानवअधिकार संरक्षणमा भएका उपलव्धी, कमजोरी तथा चुनौतिको मूल्यांकन र नयाँ योजना निर्माण हुन सकेका छैनन । अतः सरकारले अविलम्व सर्ड रिपोट पेश गर्न जरुरी छ ।
दोस्रोः अहिले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरुमा कमी आएको छैन । मन्दिर प्रवेश गर्दा कुटपिट, कुवा छुँदा कुटपीट अन्तरजातीय विवाह गर्दा वहिष्कार गर्ने तथा अन्य विभेदका घटना देशभर भइनै रहेका छन् । इन्सेकका अनुसार सन २०१३ मा १ सय ८ वटा छुवाछुतका घटना भएका छन् । तथ्यांकले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त भने पनि छुवाछुत झन वढेको देखाउँछ । यस्तै छुवाछुत ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन पनि हुन सकेको छैन । यसैले यो दिवसको सन्दर्भमा सरकार तथा संसदका घोषणा तथा ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सवैपक्षले प्रण गर्न जरुरी छ ।
तेस्रोः नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवाल हो । यसपटक पनि दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएका कारण कतै उनीहरुका सवाल छाँयामा पर्ने हुन कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा विगतको संविधानसभाले गरेका दलित पक्षीय राम्रा प्रावधानहरुको स्वमित्व ग्रहण गर्दै दलित आन्दोलनले उठाएका छुवाछुत अन्त्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने जस्ता सवालहरु नयाँ संविधानमा समावेश गर्न अनिवार्य छ । मुलत संघीय राज्यहरु दलित अनुकुल वनाउने, शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली दलितहरुलाई समेट्ने हिसावले वनाउने तथा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक वनाउने लगायतका दलित आन्दोलनले उठाएका सवालहरु संविधानसभाले सुन्न सक्नुपर्छ ।
चौंथोः दलित समुदायका सवाल सम्वोधन गराउन आन्दोलनको प्रभावकारीता पनि त्यक्तिकै महन्वपूर्ण छ । तर दुखका साथ भन्नुपर्छ, दलित आन्दोलन प्रभावहीन छ । अहिले पनि यो आन्दोलन आस, त्रास, जुँगाको लडाई, विभिन्न किसिमका स्वार्थ, र विविध वादमा विभाजित भएर साघुँरो दायरामा सिमित भएको छ । दलित अधिकार सहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने इतिहासको सुवर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्ने गरी पार्टीमा भएका नेता, भातृसंगठन, सभासदहरु तथा नागरिक समाज गम्भीरताका साथ आपसी समझदारी, समन्वय, सहकार्य र एकतावद्ध भएर लाग्न जरुरी छ । यसता विशेष दिनहरुमा विगतको वस्तुनिष्ठ समीक्षा, वर्तमान तथा भविष्यलाई समेत निर्देशित गर्ने गरी केन्द्रमा मात्र नभई स्थानिय स्तरसम्म पुग्ने किसिमका सही योजना र कार्यक्रमको तयारी गर्न सक्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, दलित समुदायले यस विषेश दिन सरकारले सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने तथा क्यालेन्डरमा पनि २१ मार्च जातिभेद उन्मुलन दिवस भनेर उल्लेख गरिनुपर्ने माग वर्षौदेखि राख्दै आएको भएपनि पूरा भएको छैन् । यसमा सरकार गम्भीर वन्नुपर्दछ । यो वर्षको २१ मार्चका कार्यक्रमलाई पनि विगतका वर्षमा जस्तै प्रतिवद्दतामा मात्र सिमित नगरी छुवाछुत जस्ता अवैज्ञानिक कुप्रथाका विरुद्धमा सशक्त किसिमले दवाव सृजना गर्ने र गरिएका प्रतिवद्दतालाई पूरा गर्नमा केन्द्रीत हुन जरुरी छ । दलित आन्दोलनकर्मीहरुले एउटा के कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ भने जुन दिन सम्म हामी एक भएर अगाडि वढ्न सक्दैनौ तव सम्म हाम्रा माग सम्वोधन हुन सम्भव छैन ।
सुशील विके
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें