काठमाडौँ, १ पुस । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानसभामा समानुपातिक र विज्ञलाई दिइने २६ जनाको स्थानबाट जनसङ्ख्याका आधारमा १३ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
दलित सेवा सङ्घद्वारा यहाँ आज आयोजित “संविधानसधामा दलित समावेशीकरण र राजनीतिक दलहरुको भूमिका” विषयको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य जितु गौतमले दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न दलबीच एकापसमा आरोपप्रत्यारोप नगरी जतीसक्दो चाँडो संविधान निर्माण प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपाःराष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डा केशवमान शाक्यले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि दलितको मात्रै छुट्टै पार्टी स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सङ्घीय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष विजय सुब्बाले आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको पाँचमध्ये एक स्थान दलितका लागि छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो । नवनियुक्त सभासद् जनकराज चौधरीले राजनीतिक दलले दलित, मधेसी तथा उत्पीडित समुदायको नाममा राजनीति गर्ने तर अधिकारबाट सधँै वञ्चित गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
अधिवक्ता यमबहादुर किसानले कार्यत्रपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै दलले पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेका दलित अधिकारका सवाललाई समेत चुनावी घोषणापत्रमा पूर्णरुपमा नसमेट्नु दुःखको कुरा हो भन्नुभयो । सङ्घका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्माले पहिलेको तुलनामा संविधानसभामा दलित समुदायको सहभागिता कम भए पनि सभाभित्र सवाललाई तीव्र रुपमा उठाउनका लागि पार्टीमा आबद्ध दलित नेतासँग आग्रह गर्नुभयो । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विजयकुमार गुप्ता, जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार हिङमाङ, दलित अघिकारकर्मी मोती नेपालीलगायतले दलित समुदायले अबका दिनमा संविधानसभाभित्र सवालमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत विभिन्न राजनीतिक दललाई संविधानसभामा दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट २१ , काँग्रेसबाट १० , एमालेबाट ११ , मधेसी जनअधिकार फोरमबाट तीन , तमलोपा, माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, दलित जनजाति पार्टी, जनमोर्चा नेपालका एक एक गरी ५० दलित सभासद् थिए । अर्काे संविधासभा निर्वाचनमा मुख्य ठूला दलले प्रत्यक्षतर्फ १५ दलित उम्मेदवार उठाए पनि दुई जनाले मात्र जितेका छन् ।
अर्काे संविधानसभामा १२ दलको समानुपातिक उम्मेदवार र प्राप्त स्थानको अवस्थालाई हेर्दा काँग्रेसबाट १२ , एमालेबाट ११ , एमाओवादीबाट सात, राप्रपा नेपालबाट तीन, राप्रपा, फोरम नेपाल, फोरम (लोकतान्त्रिक), तमलोपा, स्ङ्घीय समाजवादी पार्टी र सद्भावना पार्टीका एक एक तथा दलित जनजाति पार्टीका दुई गरी करिब ४० दलित सभासद् संविधानसभामा सहभागी हुने सम्भावना छ । यद्यपि २६ जनाको विज्ञका स्थानमा दलित समुदायबाट पनि छनोट गरिएको खण्डमा दलित समुदायको सहभागिता ४० भन्दा बढी रहने देखिन्छ ।
-
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें